हाईकोर्ट में याचिका के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई, कॉलेज प्रबंधन से 15 दिन में मांगा जवाब।

(तौकीर आलम पत्रकार)हरिद्वार। लंबे समय से विभिन्न विवादों और कथित अनियमितताओं को लेकर चर्चा में रहे नेशनल इंटर कॉलेज, धनौरी का एक और मामला अब प्रशासनिक और कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने अपनी पूर्व महिला शिक्षिका के खिलाफ निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू कर दी।

पीड़ित महिला शिक्षिका रेनू कुमारी ने विधि विशेषज्ञ कृष्णकांत के कानूनी मार्गदर्शन में उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण ली। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के कुछ ही घंटों बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज प्रबंधन से पूरे प्रकरण पर 15 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब, संबंधित अभिलेख और स्पष्टीकरण तलब कर लिया।

मामला इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि कॉलेज प्रबंधन पर पहले से फर्जी नियुक्तियों, कथित फर्जी प्रबंध समिति तथा सरकारी एवं ग्राम समाज की भूमि से जुड़े विवादों सहित कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में एक महिला शिक्षिका के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

महिला शिक्षिका रेनू कुमारी का आरोप है कि उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन वर्षों पहले तत्कालीन प्रधानाचार्य बिजेंद्र कुमार द्वारा सक्षम स्तर से कराया जा चुका था। इसके बावजूद फर्जी डिग्री का मुद्दा उठाकर उनके खिलाफ एसआईटी जांच और विभागीय कार्रवाई शुरू की गई, जो पूरी तरह पूर्वाग्रहपूर्ण और प्रताड़नापूर्ण है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में कॉलेज में हुई कथित फर्जी नियुक्तियों में सहयोग न करने के कारण उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया। साथ ही कॉलेज प्रबंधक आदेश कुमार पर पैसों की मांग करने का भी आरोप लगाया।

कानूनी जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के तुरंत बाद शिक्षा विभाग द्वारा जवाब तलब किया जाना इस बात का संकेत है कि पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कॉलेज प्रबंधन विभाग को क्या जवाब देता है और जांच के दौरान विवादित मामलों से जुड़ी कौन-कौन सी नई जानकारियां सामने आती हैं।